नई दिल्ली, 25 अप्रैल: भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में एक पांच बिंदुओं का कार्य योजना बनाई गई है।
विक्रम मिस्री ने बताया कि बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में चर्चा की गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए।
कुछ अहम कदम ये हैं -
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सिंधु जल संधि को निलंबित करना।
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अटारी-वाघा सीमा चौकी को बंद करना।
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पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात सैन्य सलाहकारों को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित करना।
इसके अलावा, भारत ने SAARC वीजा योजना के तहत पाकिस्तान के नागरिकों को दिए गए सभी वीजा रद्द कर दिए हैं और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के स्टाफ को 55 से घटाकर 30 कर दिया है।
सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए, CCS ने सभी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है।
यह हमला दक्षिण कश्मीर के पहलगाम से पांच किलोमीटर दूर बैसरन मैदान में हुआ था। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF), जो लश्कर-ए-तैबा से जुड़ा है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
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